भू माफिया के संरक्षण में शिवपुर पुलिस पर जबरन जमीन कब्जा कराने का लगा आरोप, पुलिस कमिश्नर को दिया ज्ञापन
न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा और स्ट्रे ऑर्डर के बाद भी भू माफिया ने शिवपुर पुलिस से मिलकर बाउंड्री वॉल के साथ गेट लगवाया, इसका आरोप लगाते हुए भूमि मालिक ने दिया पुलिस आयुक्त कमिश्नर को दिया ज्ञापन
वाराणसी। इस समय देखा जाए तो हर जगह भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, यह सब पुलिस से मिलकर जाल शाजी करते हुए किसी की भी जमीन को कब्जा कर ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर क्षेत्र का आया है, राम सिंह यादव के जमीन का न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा और स्ट्रे ऑर्डर के बाद भी भू माफिया ने शिवपुर पुलिस से मिकर बाउंड्री वॉल के साथ गेट लगवाया, इस आरोप के साथ भूमि मालिक ने पुलिस आयुक्त कमिश्नर को ज्ञापन दिया।
भूमि मालिक राम सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया कि यह मामला 6माह से चल रहा है, जो हमारी जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया है, शीला सोनकर पत्नी संजय कुमार सोनकर आराजी नंबर 310 का लिखना कराया है, जब की हमारी जमीन का आराजी नंबर है 305/1050 हमारी जमीन में फ्रंट पर होने के करण वह हमारी जमीन पर जबरन बाउंड्री कर रहा हैं। इस बाउंड्री वॉल करवाने में शिवपुर पुलिस का मेन भूमिका निभा रही है। जब संजय सोनकर हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे तो मैंने तुरंत 112 नंबर पर फोन किया, पीआरबी के साथ शिवपुर पुलिस आई और थाने बुलाया गया। वहां जाने के बाद पुलिस द्वारा धमकी मिलने लगा कि तुम लोग ज्यादा बोलोगे और बाउंड्री नहीं करने दोगे तो तुम लोगों के ऊपर एससी एसटी का मुकदमा लगाकर भारी धाराओं में जेल भेज देंगे।
भूमि मालिक संजय यादव ने मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया, की पुलिस जनता की समस्या का समाधान करने के लिए है या भू माफिया को संरक्षण देने के लिए, शिवपुर पुलिस से कैसे गुहार लगाया जायेगा जब जबरन पीड़ित को ही बैठा लिया जाएगा पीड़ित की समस्या न सुनकर अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य के साथ पीड़ित को धमकाते हुए शादे पन्ने पर साइन करा लेना उनको उठाकर बंद कर देना यह कृत शिवपुर के थाना प्रभारी राजू कुमार व कांस्टेबल सुनील कुमार यादव ने कहा कि दीवाल नहीं खड़ा करने दोगे तो तुम्हारे ऊपर एससी एसटी मुकदमे के साथ भारी धाराओं में जेल भेज देंगे जमानत भी नहीं होगी। इसी संदर्भ मे शिवपुर पुलिस के इस रवैया से आहत होकर 1 जुलाई 2025 को पुलिस आयुक्त कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है। कमिश्नर साहब द्वारा आश्वासन मिला है कि इस ज्ञापन के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी और आपकी समस्या का उचित निदान किया जाएगा।
सवाल यह उठता है कि क्या इस लोकतंत्र में गरीब और असहाय लोगों के लिए प्रशासन नहीं है, सिर्फ उन्हीं को संरक्षण मिलता है जो ऊंचे तत्व व अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। यह भी सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन न्यायालय से बढ़कर है क्या, राजस्व विभाग का निपटारा जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट नहीं करागी अब पुलिस प्रशासन करावेगी।
